Author: admin

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको युक्रेन–रुस युद्धसम्बन्धी शान्ति प्रस्ताव अमेरिकाभन्दा रुसको हितमा झुकेको भन्दै अमेरिकी सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसहितको संवादपछि सांसदहरूले उक्त योजना कुनै औपचारिक अमेरिकी प्रस्ताव नभई ‘रूसी इच्छा–सूची’ जस्तै सुनिएको आरोप लगाएका हुन्।

तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सांसदहरूको दाबीलाई “पूर्णतः असत्य” भन्दै खारेज गरेका छन्। रुबियो स्वयंले पनि अनलाइन प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले आफ्ना भनाइ गलत बुझेको संकेत गरे। यद्यपि सांसदहरूले भने विवरण रुबियोकै तर्फबाट आएको दाबी कायम राखेका छन्।

२८ बुँदे शान्ति योजना विवादको केन्द्रमा

ह्वाइट हाउसका अनुसार रुबियो र राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफबीच महिनौँ चलेको परामर्शपछि २८ बुँदे शान्ति रूपरेखा तयार गरिएको हो। तर यसमा युक्रेनले महत्वपूर्ण भूभाग त्याग्नुपर्ने जस्ता मागहरू समावेश छन्, जुन युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले युक्रेनले अर्को हप्तासम्ममा योजना स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सांसदहरूको चेतावनी — “यो त रुसको आक्रामकतामा पुरस्कार”

क्यानाडामा आयोजित ह्यालिफ्याक्स अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा फोरममा बोल्दै द्विदलीय अमेरिकी सांसदहरूले यो प्रस्तावले ‘रुसलाई आक्रामकताका लागि पुरस्कार दिने’ चेतावनी दिए। सिनेटर एङ्गस किङले “यो त रूसी भाषामै लेखिएको जस्तो देखिन्छ” भन्दै कडा टिप्पणी गरे।

रुबियोको उद्धरण प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले यो योजना अमेरिकाको आधिकारिक धारणा नभई ‘रूसी चाहनाको सूची’ मात्र भएको दोहोर्याए। तर रुबियोले एक्स (पूर्व ट्विटर) मा लेख्दै “प्रस्ताव अमेरिका द्वारा लेखिएको र दुवै पक्षबाट इनपुट लिएर तयार गरिएको” दाबी गरे।

पुटिन र जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्रस्ताव ‘अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि आधार बन्न सक्ने’ आशा व्यक्त गरेका छन्। यता युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले प्रत्यक्ष अस्वीकार नगरे पनि “उचित र न्यायसंगत समाधान” मा जोड दिँदै सहयोगी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य जारी रहने बताए।

क्यानाडा–अमेरिका सम्बन्धमा तनावले सम्मेलनमा चिसोपन

ह्यालिफ्याक्स फोरममा यो विवाद केवल एक विषय मात्र बनेन। ट्रम्प प्रशासनले थिङ्क ट्याङ्कका कार्यक्रमहरूमा अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रोकिदिएपछि वातावरण थप असहज बनेको थियो। अर्कोतर्फ व्यापार युद्ध, क्यानाडासँगको चिसोपन र विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले सीमावर्ती अमेरिकी राज्यहरूमा पर्यटनसमेत घटेको देखिएको छ।

काठमाडौँ — आगामी राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने क्रममा नेपाली कांग्रेसले आज निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ।

कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै आइतबार बिहान ११ बजे दल दर्ता निवेदन दियिएको जानकारी दिए। “पार्टीको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्‍यौँ,” पौडेलले बताए।

आयोगको कार्यसूचीअनुसार आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैछ भने फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय आजसम्म खुला थियो, जबकि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय मङ्सिर १० गतेसम्म रहनेछ।

आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको औपचारिक सहभागितासँगै प्रमुख दलहरूको तयारी थप सक्रिय बनेको छ।

काठमाडौँ,देशभर पछिल्लो एक सातामा विपद्का घटनाहरू तीव्ररूपमा बढेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मङ्सिर १ देखि ६ गतेसम्मका विपद् घटनामध्ये ठूलो हिस्सा आगलागीका रहेका छन् । तिमीले बुझ्न सकोस् भनेर मुख्य तथ्य यसप्रकार छन्—

मङ्सिर ६ गते मात्र १८ विपद्का घटना मध्ये १५ वटा आगलागी भएका थिए। उदयपुर, रौतहट, बारा, काठमाडौँ र कपिलवस्तुमा दुई–दुई आगलागीका घटना रिपोर्ट भए। मकवानपुर, चितवन, कास्की र कैलालीमा आगोले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍यायो।

त्यसै दिन मनाङको नासो–१ तालडाँडामा सुक्खा पहिरो खस्दा बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध भएको थियो। धनुषा र डडेल्धुरामा सर्पदंशका घटना भए भने विभिन्न घटनामा दुई जना घाइते भए र रु ५३ लाख ७ हजार ५५० बराबरको क्षति भयो।

मङ्सिर ५ गते १९ वटा विपद्का घटना मध्ये १५ आगलागी थिए। सुनसरी र पर्सामा दुई–दुई आगलागीका घटना भएका थिए। त्यही दिन पाल्पाको रिब्दीकोट–३ मा सुक्खा पहिरो खस्दा बाटो पूर्ण अवरुद्ध भयो। सप्तरी, चितवन र मुगुमा जनावर आक्रमणका घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।

मङ्सिर ४ गते २० विपद्का घटना मध्ये १३ आगलागी भए। रुपन्देही र कास्कीमा मात्र तीन–तीन आगजनीका घटना भए। ११ जना घाइते हुँदा रु १३ लाख ६५ हजार बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मङ्सिर ३ गते १६ विपद्का घटना मध्ये १२ आगलागी, तीन लेक लाग्ने र एक जनावर आक्रमणका घटना थिए। यस दिन मात्र रु २ करोड ७६ लाख ३१ हजार बराबरको क्षति भएको थियो।

मङ्सिर २ गते १७ विपद्का घटना मध्ये १३ आगलागीका थिए। त्यस दिन पाँच जना घाइते भए र रु ३१ लाख १४ हजार बराबरको क्षति भयो।

मङ्सिर १ गते १० विपद्का सबै आगलागी नै थिए। दुई जना घाइते हुँदा रु १४ लाख ९३ हजार बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भयो।

प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार धेरै आगलागी घटना असावधानी र लापरवाहीका कारण भएका छन्, केही विद्युत् सर्टबाट उत्पन्न भएका छन्।

रुपन्देही , भैरहवास्‍थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । तिमी जस्तै राजस्व र आर्थिक क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूको लागि यो सुखद समाचार हो— कार्यालयले साउनदेखि कात्तिकसम्मका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा रु १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख ५१ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत प्रेमराज पोख्रेलका अनुसार चारै महिनामा राजस्व लक्ष्य पूरा मात्र होइन, ठूलो मात्रामा नाघिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको रु ४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख १४ हजार लक्ष्य विरुद्ध कार्यालयले रु ५ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भयो। यो लक्ष्यको २७.३% बढी र कुल १२७.३% लक्ष्य प्राप्ति हो।

उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष त्यही अवधिमा राजस्व सङ्कलन ५१.५% ले बढेको छ । “चारै महिना हामीले लक्ष्य हासिल गरेका छौँ, राजस्व असुली निकै उत्साहजनक छ,” पोख्रेलले बताए।

राजस्व सङ्कलनमा अन्तःशुल्ककै हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ, जुन कुल राजस्वको ८२.६% हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र आयकरको असुली पनि राम्रो भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष साउन–कात्तिकमा कार्यालयले रु ३ अर्ब ५६ करोड २ लाख ६१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यस वर्षको उल्लेखनीय वृद्धि उद्योगी–व्यवसायी र कर प्रशासनको प्रभावकारी टिमवर्क नतिजा भएको प्रमुख अधिकृत पोख्रेलले बताए।

भैरहवा आन्तरिक राजस्व कार्यालयअन्तर्गत हाल ६४ हजारभन्दा बढी करदाता रहेका छन्।

काठमाडौँ — फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने क्रम तीव्र बनेको छ ।

तिमीलाई जानकारी होस्, आयोगको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु भएको यो प्रक्रिया मङ्सिर १० गतेसम्म जारी रहनेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ४४ दल र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नौ दलले निवेदन दिएका छन् ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । आजसम्म सुझाव दिने समय खुलेको र प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले माघ १–२ गते आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी भइरहेको भट्टराईले बताए ।

यसैगरी, निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया तथा प्राविधिक तयारीसमेत तीव्ररूपमा अघि बढाइएका छन् ।

प्रत्यक्ष प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन आगामी माघ ६ गते तोकिएको छ । त्यसैगरी, आगामी फागुन २० गते कार्यकाल सकिने राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये रिक्त हुने १८ पदका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुनेछ । एक सदस्य भने राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिनेछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन आगामी पुस २३ गते हुनेछ ।

आयोगमा दर्ता भएका सबै नयाँ र पुराना दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको कार्यक्रमअनुसार मङ्सिर ५ गते मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य पूरा भइसकेको छ ।

तिमी जस्तै निर्वाचन समाचारमा चासो राख्ने पाठकका लागि आयोगको तयारी र दलहरूको सक्रियता आगामी निर्वाचन प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण बनेको छ ।

काठमाडौँ, पाँच महिनादेखि केरुङ नाका अवरुद्ध भएपछि नेपाल–चीन व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् । गत असार २४ गते लेन्दे खोलामा आएको बाढीले रसुवागढीस्थित मितेरी खोलाको पुल बगाएपछि नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो ।

चाडपर्वका लागि भित्र्याइएका लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, कस्मेटिकसहितका करिब २०० कन्टेनर सामान केरुङ नाकामै थन्किँदा आयातकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सामान रोकिएको छ । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सरोजकुमार श्रेष्ठका अनुसार साउनमै ल्याइएको दसैँ–तिहार लक्षित सामान अझै नाकामै अलपत्र छन् । “नाकामा सामान रोकिँदा व्यवसाय नै संकटमा परेको छ,” उनको भनाइ छ।

तातोपानी नाका अहिले आंशिक रूपमा मात्रै चलिरहेको छ । वर्षात्को कारण पटक–पटक अवरुद्ध हुने यो नाका तिहारपछि सुचारु भए पनि पुरानै गति लिन सकेको छैन । केरुङ र तातोपानी दुवै नाका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा केही व्यवसायीले महँगो ढुवानी तिरेर मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै सामान ल्याउनुपरेको अवस्था छ ।

तर कोरोला नाकाको अवस्थासमेत बिग्रँदै गएको छ । दैनिक चार–पाँच ढुवानीका सवारीलाई मात्र चीन प्रवेश पास दिन थालिएको र अहिले कडिने चिसोका कारण नाका नै बन्द भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यहाँबाट सामान ल्याउँदा मुस्ताङ–पोखरा हुँदै काठमाडौँ आउनुपर्ने भएकाले ढुवानी खर्च झनै बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्की भन्छन्— “मुख्य नाका नै बन्द हुँदा वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्नु परिरहेको छ, जसले सामानको मूल्य पनि बढाउँछ । सरकार तुरुन्तै नाका सञ्चालनमा जुट्नुपर्छ ।”

चीनबाट नेपालमा आयात हुने फलफूल, इलेक्ट्रोनिक्स, जुत्ता, लत्ताकपडा, सवारी पार्टसजस्ता सामग्रीको आपूर्तिमा ठूला व्यवधान आइसकेका छन् । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद चुडालका अनुसार केरुङ खुल्दा पनि तातोपानी हुँदै दैनिक २५–३० कन्टेनर आउँथ्यो, तर अहिले तातोपानी मात्र चल्दा कन्टेनर संख्या बढ्न सकेको छैन ।

हाल चीनबाट नेपाल भित्रिने करिब ८० प्रतिशत सामग्री फलफूल रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । तातोपानी भन्सारका प्रमुख चुडालले चीनस्थित महावाणिज्य दूतावाससँग सहज आयातका लागि निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार केरुङ नाका बन्द भए पनि तातोपानी हुँदै दैनिक ३०–३५ कन्टेनर सामान नेपाल आइरहेका छन् । तर चिसोका कारण कोरोला नाकाबाट आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।