यमनको राजधानी सानास्थित हुथी नियन्त्रणमा रहेको विशेष फौजदारी अदालतले विदेशी शक्तिहरूका लागि जासुसी गरेको आरोपमा १७ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। इरान समर्थित हुथी प्रशासनद्वारा सञ्चालित साबा समाचार एजेन्सीका अनुसार उनीहरूलाई फायरिङ स्क्वाडद्वारा सार्वजनिक रूपमा सजाय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अदालतले दोषी ठहरेमध्येका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी, इजरायली, साउदी र बेलायती गुप्तचर एजेन्सीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जासुसी सञ्जाल भित्र सक्रिय रहेको आरोप लगाएको छ। अभियोजनअनुसार २०२४–२५ को अवधिमा उनीहरूले यमनसँग विरोधी विदेशी राज्यहरूसँग संवेदनशील सैन्य तथा संरचनागत जानकारी सुम्पिएका थिए, जसका कारण ठूला मानवीय क्षति र पूर्वाधार विनाश भएको दाबी छ।
यससँगै, एक पुरुष र एक महिलालाई १० वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ भने एक अभियुक्त निर्दोष ठहरिएका छन्। वकिल अब्दुलबासित गाजीका अनुसार निर्णयविरुद्ध अपिल दर्ता गर्न सकिनेछ।
हुथी प्रशासनद्वारा कडाइबढ्दो दमन
यमनमा सन् २०१४ देखि सुरु भएको गृहयुद्धपछि हुथीहरूद्वारा गिरफ्तारी, यातना, जबर्जस्ती गायब पारिने घटना र कडा सजाय सामान्यजस्तै बनेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाका स्थानीय कर्मचारीसम्म जासुसी आरोपमा गिरफ्तार पारिएका छन्, जुन सबै आरोपलाई राष्ट्रसङ्घले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यसअघि पनि हवाई आक्रमणमा हुथी नेता सालेह अल–समदको मृत्युमा संलग्न भएको आरोपमा २०२१ मा नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
क्षेत्रीय तनाव झन् गहिरिँदै
सन् २०२३ अन्त्यतिर गाजा युद्धसँगै हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागर क्षेत्रमा जहाजहरूलाई लक्षित गर्दै मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण बढाएपछि क्षेत्रीय तनाव चर्किएको थियो। ‘प्यालेस्टिनी समर्थनका लागि’ कारबाही गरिरहेको दाबी गर्ने हुथी पक्षको आक्रमणको प्रतिउत्तरमा अमेरिका र इजरायलले व्यापक हवाई तथा नौसैनिक अभियान सञ्चालन गरेका छन्।
यस वर्षको सुरुमै इजरायली आक्रमणमा हुथी सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख मन्त्रीहरूको मृत्यु भएसँगै यमनको स्थितिले अझै जटिल रूप लिएको छ।