सुशासन कायम गर्न पहिलो सर्त भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुपर्छ।
परिवर्तित सन्दर्भअनुकूलका शासन पद्धतिको सुधार एवं संरचनागत परिवर्तनपश्चात्को प्रयासबाट समेत अनियमित कार्यको नियन्त्रणमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन। वर्तमानमा भ्रष्टाचार मिलिभगत शैलीमा संस्थागत हुँदै गएकाले मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास कमजोर भई निश्चित व्यक्ति, समूह, वर्गको सार्वजनिक स्रोतमाथिको कब्जा अझ मजबुत हुने खतरा बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनले मुलुकका बढी जनसम्पर्क हुने र भ्रष्टाचारको बढी गुनासा भएका विभिन्न सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई आधार बनाई सार्वजनिक गरेको तथ्यमा सेवा प्राप्तिका लागि अतिरिक्त शुल्क दिनुपर्ने कार्यालयहरूमा मालपोत कार्यालय, नगरपालिका एवं गाउँपालिका कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सडक कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेका छन्।
यी कार्यालयका अतिरिक्त न्याय क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थामा नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगमजस्ता निकायमा समेत उच्च भ्रष्टाचारका गुनासा रहेको उल्लेख छ। भ्रष्टाचारका उच्च गुनासा भएका यस्ता सार्वजनिक निकायहरूको सार्वजनिक खरिदका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा अत्यासलाग्दो भ्रष्टाचारजन्य कार्य नेतृत्व तहसम्मको संलग्नतामा हुने गरेको गुनासो रहेकाले नियन्त्रणका लागि मुहानदेखि नै सफा गर्ने अभियान थाल्न जरुरी छ।
उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र लगनशीलता नभएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लामो र निरन्तर प्रयास उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। राजनीतिक एवं शासकीय पद्धति परिवर्तन हुँदासमेत नेतृत्वमा पुरानो सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदा सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको घुस, रिसवत, अनियमित लाभ हासिल गर्ने कार्य संस्कारले निरन्तरता पाएको छ। फलस्वरूप अझै पनि मुलुकको स्थानीय तहसम्मका अधिकांश सार्वजनिक कार्यहरू भ्रष्टाचारबाट प्रभावित भएका दृष्टान्त निरन्तर रूपमा आइरहेकै छन्।
सरकार प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख प्रतिबद्ध भई व्यवहारमा नतिजा देखिने र महसुस हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय हुन आवश्यक छ।
नेतृत्व तहको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नताका साथै नियन्त्रणप्रतिको उदासीनताले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न टेवा पुगेको छ। सरकारमा रहने जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व साथै उच्च प्रशासकहरू नै अनियमित कार्यमा संलग्न हुने साथै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न उदास एवं सहनशील हुने गर्दा भ्रष्टाचार गाजिँदै गएको यथार्थ हामीसामु छ। सरकार प्रमुख एवं उच्च प्रशासकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता, अग्रसरता र शून्य सहनशील व्यवहारले यस कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकिने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। यसका लागि सरकारले भ्रष्टाचारका मुहान अर्थात् सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक प्रशासनको विशिष्ट श्रेणी वा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै अनियमितता एवं भ्रष्टाचारयुक्त प्रवृत्तिको सफाइको थालनी गर्नु अपरिहार्य छ।
देशमा संघीयता लागू भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण भएको छ। राज्यको ठूलो स्रोत साधन स्थानीय तहमा पुगेको छ। यससँगसँगै भ्रष्टाचारको सञ्जाल पनि सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। भ्रष्टाचारको स्वरूप र शैली फेरिएको छ। सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक निर्माणको ठेक्कापटृामा अनियमितता बढेको छ। यस कार्यमा जिम्मेवार पदाधिकारीसमेतको मिलेमतो भएकाले यसको नियन्त्रणको कार्य झन्झन् जटिल हुँदै गएको छ।
३३ किलो सुनको तस्करी, वाइडबडी जहाज प्रकरण, ठूला विकास निर्माणका टेन्डर, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, एनसेल कर प्रकरण, बालुवाटारलगायतको सार्वजनिक जग्गा प्रकरणलगायतका ठूला स्तरका अनियमित कार्यमा उच्च पदस्थ जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको गुनासा छन्। भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र न्याय क्षेत्रमा भएका निर्णय निरन्तर रूपमा विवादित हुने गरेको साथै केही न्यायाधीशले मुद्दा फैसलाका लागि घुस लिएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउनुले यस क्षेत्रको अनियमित कार्य नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतदेखि सफाइको कार्य थालनी गर्नु अपरिहार्य भएको महसुस भएको छ। यसका लागि सरकार प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख प्रतिबद्ध भई व्यवहारमा नतिजा देखिने र महसुस हुने गरी सक्रिय हुन आवश्यक छ।
मुलुकभरिको सार्वजनिक जग्गामा देखिएको व्यापक अनियमित काममा मालपोत एवं नापी कार्यालयहरूको लापरबाही भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यी कार्यालयहरूबाट हुने अनियमित कार्य नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा रहेको सेवा केन्द्रमा हुने अनियमित कार्यबाट संकलन हुने रकम सेटिङमा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको र यसैका कारण संगठित रूपमा बिचौलियाबाट सेवा केन्द्रमा हुने गरेको अस्वाभाविक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बुझाइ छ। यस सन्दर्भमा सम्बन्धित तालुक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको प्रवृत्ति र नियतप्रति निगरानी गर्ने साथै अनियमित कार्यमा संलग्न भएको छनक पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने–गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। अतिरिक्त शुल्क वा घुस नलिई सेवा दिन नमान्ने गुनासा भएको भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि छ।
यी कार्यालयमा बिचौलियाहरूको उपस्थिति, कार्यालयको कार्यमा हस्तक्षेप, कर्मचारीसँगको अस्वाभाविक सम्पर्क एवं पहँुचका कारण घुस लिनेदिने कार्य संस्थागत भएको छ। बिचौलियारहित सेवाको प्रतिबद्धता हुने गरेको भए पनि विभिन्न बहानामा बिचौलियाहरूमार्फत सेटिङमा काम गर्ने–गराउने कार्यमा कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेकै छ। बिचौलियाहरूमार्फत घुस लिने कार्य सहज र सुरक्षितसमेत भएका कारण सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरू सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिमा ल्याउने साथै जनता ठगी गर्ने सहज माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन्। यस सन्दर्भमा सेवा केन्द्रबाट हुने अनियमित कार्यवापत प्राप्त हुने गैरआर्थिक लाभ लिने नेतृत्व तहको भ्रष्ट सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। यसका लागि सुशासनको समग्र जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सोच, कार्यशैली, कार्यक्षमता र सक्रियतामा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ।
भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको राजस्व एवं प्रहरी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तल्लो तहका सामान्य अपरेसनले नियन्त्रण कठिन प्रायः देखिएको छ। भन्सार नाका एवं सीमा क्षेत्रमा हुने व्यापक एवं ठूला अनियमितता मिलेमतो र सेटिङमा निरन्तर रूपमा छिप्दै आएका छन्। व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बिचौलियासमेतको मिलेमतो र आपसी सहमतिमा हुने यस्ता अनियमित कार्यबाट करोडौं संकलन गर्ने र भागबन्डा गरी माथिल्लो तहसम्मका पदाधिकारीसम्म पुर्याई आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति तल्लो तहका सेवा केन्द्रमा कायमै छ।
संस्थागत रूपमा हुने यस्ता कार्यको पर्याप्त सूचना, जानकारी, अनुभव स्थानीय तहका जिम्मेवार राजनीतिक पदाधिकारी, प्रशासक, नागरिक समाजलगायतका पदाधिकारीलाई समेत रहेको छ। जिम्मेवार तहको सहमति वा संलग्नताविना साना वा ठूला तस्करी, राजस्व चुहावट, सीमा व्यापारमा अनियमित कार्य हुन नसक्ने स्थानीय तहसम्मको अनुभबाट स्पष्ट भएका कारण यस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुहानबाटै सफाइको अभियान थालनी हुनुपर्ने माग हुनु अस्वाभाविक होइन।
सुशासनका लागि हुने गरेका घोषणा एवं प्रतिबद्धता व्यवहारमा कमजोर हुने गरेका कारण यो जनताका आँखामा छारो हाल्ने तत्व भएको आशंका हुनु स्वाभाविक हो। भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त निकायहरूको माथिल्लो तहका जिम्मेवार पदाधिकारीको भ्रष्टाचारविरुद्धको सोच एवं सदाचारले स्वाभाविक रूपमा तल्लो तहसम्म सदाचार कायम गर्न सकिने भएकाले मुहान सफा गर्ने अभियानको थालनी गर्नु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको सिद्धान्त एवं मूल्यमान्यताविपरीत जननिर्वाचित पदाधिकारीको अनियमित कमाइमा संलग्न हुने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने भएकाले घुस, कमिसन, भागबन्डामा सहभागी हुने चरित्रको अन्त्य हुन जरुरी छ।
उच्च जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको अनियमित कमाइप्रतिको आर्कषणता, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेतर्फको अग्रसरता, अनियमित कार्यको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा उदासीनताले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई संगठित एवं संस्थागत गर्दै लगेकाले नियन्त्रण कार्य क्रमशः जटिल र चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ। अभिभावकको सिको सन्तानबाट हुने स्वाभाविक सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले माथिल्लो तहको भ्रष्ट आचरणले वडा तहसम्मको भ्रष्टाचारलाई टेवा पुर्याएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीविरुद्धमा शून्य सहनशीलताको सोचलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउनेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ।
