काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब एक साता मात्र बाँकी छ । साता दिन बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ७२.८० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । बजेटको लक्ष्य भेट्ने सरकारले दैनिक ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
सरकारले डेढ महिनाअगावै बजेट ल्याउने गरे पनि खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । बजेट खर्च नभएपछि सरकारले जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा मङ्गलबारसम्म ९ खर्ब ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले एक साताभित्र ३ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ८०.४७, पुँजीगत ५७.२३ र वित्तीय व्यवस्थापनमा ५९.१७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालूतर्फ ६ खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भएको छ । चालूतर्फ सरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विकास खर्चको अवस्था विगतको जस्तै नाजुक छ । ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा मङ्गलबारसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बजेट खर्च नहुने अवस्था देखिएपछि सरकारले १२ खर्ब ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । चालूतर्फ ९२.३, पुँजीगत ८६.५ र वित्तीय व्यवस्थापनमा ९८.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नहुँदा सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा नहुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएकोमा ७ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने संशोधित अनुमान छ ।
राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पनि पूरा नहुने
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा लिएको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व सङ्कलन लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ६ खर्ब ७२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
राजस्व सङ्कलन घट्ने देखिएपछि सरकारले पुनः दोस्रो पटक लक्ष्य घटाएको छ । विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नहुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर असर परेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व परिचालन हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो । पछिल्लो संशोधित अनुमानको ८० प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । एक साताभित्र थप २० प्रतिशत सङ्कलन गर्नुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेर ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले समयमा विकास खर्च गर्न सकेको भए आर्थिक गतिविधि बढेर भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) असुली बढ्ने थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य लिएकोमा सरकारले बेरुजु असुलीलाइ जोडेर ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
५ वर्षयता मदिरा, चुरोटलगायत मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका वस्तुबाहेक अन्यमा भन्सार दरबन्दी यथावत छ । सरकारले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन लागेको छ । राजस्व वार्षिक २० देखि २२ प्रतिशत मात्र बढ्ने गरेको छ ।
