संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यसहित जनवादी गणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा नगएसम्म देशभक्त नेपालीको शिर ठाडो हुने छैन।
यतिबेला कम्युनिस्टहरूको भविष्यबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन्। तत्कालीन रूपमा कम्युनिस्ट र साम्यवादको भविष्य कठिन र विभिन्न जटिलताले ग्रस्त देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा कम्युनिस्टहरूको भविष्य समुज्ज्वल छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा रणनीतिक रूपमा उज्ज्वल र राजनीतिक रूपमा जटिल छ। संसदीय राजनीतिमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्नेहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर फुर्को झुन्ड्याइरहनुको अर्थ छैन। तिनीहरू दलाल पुँजीवादको ठेकेदारमा रूपान्तरण भइसकेका छन्।
अहिले देशमा कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ भनिएको छ, वास्तवमा यो संसद्वादीहरूको सरकार हो। कम्युनिस्ट सरकार आएको भन्नु सबैलाई भ्रमित तुल्याउनु मात्रै हो। आम जनतालाई भ्रममा राख्नु घातक कर्म हो। यो सरकार र कांग्रेसबीच खासै फरक छैन। हामीले जनतासँग मिलेर ठूलो आन्दोलन पनि गर्यौं तर उनीहरूका सपना साकार पार्ने लक्ष्यमा अझै पुग्न सकेका छैनौं। त्यसनिम्ति सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबद्ध गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्दै छौं। अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता दुवै छ। त्यसमा हामी सफल हुनेछौं।
कथित कम्युनिस्ट सरकार बनेको एक वर्ष नाघिसकेको छ। पहिले–पहिले धेरै काम भए भनेर प्रचारबाजी गरियो। तर अहिले देखाउने कुरा केही नभएपछि एक वर्ष पूर्वाधार तय गर्न र कानुन निर्माणमा लाग्यौं, अब तीव्र विकास गछौं भनेर जनतामा भ्रम छर्ने काम सुरु भएको छ। कुरा ठूलाठूला गरिए पनि तीव्र विकास गर्ने लक्षण हामी देख्दैनौं। तीव्र विकास गर्न प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको सदुपयोग र संरक्षण हुनुपथ्र्यो। सरकार यसमा पूर्णरूपमा चुकेको छ। किनभने देशको स्रोत साधन सबै विदेशीले दोहन गरेर लगिसकेका छन्। नदीनाला, जडीबुटी विदेशीको नियन्त्रणमा पुर्याइएको छ। मानवीय स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न सकेको भए आज लाखौं युवा खाडीको गर्मीमा रगत–पसिना बगाउन बाध्य हुनुपथ्र्यो ? गर्न सक्ने युवा सबै बिदेसिएका छन्। विकास गर्ने गाउँमा हो। कृषिमा निर्भर थियो नेपाल तर अहिले ग्रामीण भेग सबै खाली भएको छ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। व्यापार घाटा चुलिएको छ। निर्यात गर्ने केही चिज छैन, सबै आयातै आयात। आयात र निर्यातबीचको खाडल गहिरिँदै गएपछि व्यापार घाटा चुलिनु स्वाभाविक हो। साँच्चै तीव्र विकास गर्ने हो भने कृषिजन्य उद्योग वा आयात प्रतिष्ठापन गर्ने उद्योग व्यवसायको विकास गर्नुपर्यो। खालि लगानी लगानी मात्र भनेर विकास सम्भव छैन। सरकारसँग विकासको नीति नै छैन। विदेशको दलाली गरेर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन। दलाल पुँजीवादको विकास होला, राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास हुन सक्दैन।
सरकार विदेशीको नियन्त्रणमा छ। नवउदारवाद वा उदारवादका नाममा विदेशीको हस्तक्षेप जारी छ। उदारवादका नाममा सानो मुलुकले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र ? त्यसनिमित्त नेपालले राष्ट्रिय हितनिम्ति के गर्न सकिन्छ, विकास कसरी गर्ने भनेर प्रस्ताव तय गर्नुपर्यो। विदेशीको इशारामा तय हुने प्रस्तावले विकास सम्भव छैन। नेपालको विकास नीति के हो भन्ने स्पष्ट नभई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सम्भव छ ? सरकारको नीति र योजना नभएपछि विदेशी शक्तिको भर परेर मात्र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? स्वदेशमा केही नगर्ने खालि अन्यत्रबाटै ल्याएर विकास गर्ने मानसिकताले देश चलयामान हुन सक्दैन। देशभक्त शक्तिलाई गोलबद्ध गरेर मात्र योजनाबद्ध विकासको खाका सार्थक हुन सक्छ। किनकि हामी सधैं विदेशीको फन्दामा पर्यौं। विदेशीको पञ्जाबाट मुक्त नहुन्जेल भाषणमा गरिने विकास योजनाले जनजीविकाको सम्बोधन हुन सक्दैन।
सरकारले एकपछि अर्को भूल गर्दै गइरहेको छ। अहिले संसद्मा टेबुल गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले ठूलो हलचल ल्याएको छ। त्यस्तै प्रकृतिको अर्को विधेयक पनि ल्याउँदैछ भन्ने सुनिएको छ। विधेयक अध्ययन गर्दा सकारात्मक संकेत देखिएको छैन। मिडियाकर्मी आवेशमा नभई विधेयकलाई गहिरोसँग बुझेर संघर्षमा उत्रिएका हुन्। सतही रूपमा प्रेसमाथिको नियन्त्रण जस्तो देखिए पनि विधेयकले जनताको मौलिक अधिकारमाथि पनि धावा बोल्न खोजिएको आभास दिन्छ।
सरकारले यो निरंकुश विधेयक फिर्ता लिएन भने यो माग पत्रकारको मात्र नभएर न्याय र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न चाहने सबैको हुनेछ। त्यस्तो परिस्थिति नियन्त्रण गर्न कथित दुईतिहाइलाई निकै महँगो पर्नेछ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विरोध गरिरहेको छ। हामीले पनि यसको विरोध गर्दै आइरहेका छौं। हामी मात्रै होइन, सरकार चलाइरहेको दलका नेताहरूले पनि विधेयकको विरोध गरिरहेका छन्। पार्टीमै सल्लाह नगरी ल्याइयो भनेर तीव्र विरोध भइरहेको छ। दुइटा विषयमा यो विधेयक गलत छ। पहिलो– पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा यसले अंकुश लगाउँछ। लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमा अंकुश लगाउने ? यो गलत ढंगले आइरहेको छ। दोस्रो– मिडिया काउन्सिल गठनको विषय। दुई विधेयक हेर्दा सरकारले प्रेस जगत्लाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। मिडियालाई पूरै सरकारी नियन्त्रणमा लैजान खोजिएको छ। चौथौ अंगको नाताले मिडियाले स्वतन्त्र र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ। हो, मिडियामा पनि कमीकमजोरी हुन सक्छन्। पत्रकारका गतिविधि अराजक हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। तर नियन्त्रण गर्ने सरकारी शैली गलत भए। नियन्त्रणका प्रक्रिया विभिन्न हुन सक्छन्। मिडिया सरकारको पक्षपोषक मात्र होस्, सरकारको विरोधमा आवाज नउठाओस्, सकारात्मक कामको मात्र प्रचारप्रसार गरोस् भन्ने मान्यता उसको छ। भाषणमा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा गर्ने तर नियन्त्रणकारी विधेयक ल्याउने शैलीले न प्रेसको भलो हुन्छ न त मानव अधिकारको रक्षा। सरकारले यो निरंकुश विधेयक फिर्ता लिएन भने यो माग पत्रकारको मात्र नभएर न्याय र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न चाहने सबैको हुनेछ। त्यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न कथित दुईतिहाइलाई निकै महँगो पर्नेछ।
हो, हामी कमजोर छौं। हाम्रो पार्टी सानो र कमजोर छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आइयो। तर स्वार्थका लागि विचलित हुन सकिएन। सानो र ठूलो वैचारिक अडानले नभई सत्ताले बनाउने रहेछ। ठूलो पंक्ति हामीबाट विचलित भएर गयो। हामी यही शैली र तरिकाको पार्टी र सरकारमा गएनौं। यही तरिकाको सरकार र पार्टीले केही गर्दैन भन्नेमा हामी दृढ थियौं र छौं पनि। वैचारिक रूपमा हामी स्पष्ट छौं। सांगठनिक रूपमा हामी मजबुत हुँदै छौं। हामी संसदीय राजनीतिमा छैनौं। सबै हिसाबकिताब संसदीय राजनीतिबाटै हुन्छ। संसद्वादी राजनीतिबाट जनताका लागि केही हुनेवाला पनि छैन।
हामी जनगणतन्त्रको पक्षमा छौं। नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ। देशलाई एउटा देशलाई विदेशीको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। नेपालको देशभक्तिको भावना भएकालाई एकजुट बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। देशभित्रका प्रगतिशील र देशबाहिरका राम्रा शक्तिबीच एकता हुनुपर्छ। सर्वहारा र उत्पीडित वर्गलाई गोलबद्ध गर्न आवश्यक छ। सच्चा कम्युनिस्टलाई गोलबद्ध गर्ने पक्षमा हामी लागिरहेका छौं। भन्नेबित्तिकै सबैथोक प्राप्त भइहाल्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन। समय लाग्छ– हामी निरन्तर लागिरहेका छौं। धेरै साथीहरू हाम्रो मान्यतामा गोलबद्ध हुँदै छन्।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग पनि एकताको कुरा गरेका हौं। उहाँहरू एकता निम्ति तयार हुनु हुन्न। हामी वैचारिक एकतालाई मुख्य मुद्दा मान्छौं। विचार मिल्नुपर्छ एकताका लागि। उहाँहरूको राजनीतिक विचारधारा र पार्टी नीति स्पष्ट छैन। गर्न खोजेको के हो भन्ने छैन। कार्यदिशाविनाको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अघि बढ्न सक्छ ? उहाँहरू दलाल पुँजीवादको विरोध गर्नुहुन्छ, हामी पनि गर्छौं। तात्कालिक कुरा गरेर मात्र हुँदैन। कसरी अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ, दीर्घकालीन रणनीति हुनुपर्छ। हामीले अहिले पनि पार्टी एकता गर्न छलफल अघि बढाऔं भनिरहेका छौं तर उहाँहरू भागिरहनुभएको छ। तैपनि हाम्रो प्रयास जारी छ, रहन्छ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक भएको विदेशीले देख्दै चाहँदैन। कम्युनिस्ट बलियो शक्ति बन्यो भने त्यसलाई कसरी फुटाउने भन्नेबाहेक नेपालको हित चिताउने विदेशीको नियत नै छैन। नेपालका समस्याको समाधान नेपालीले नै खोज्ने हो। विदेशीको सहारामा देश बन्न सक्दैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको विकास र स्थापना गर्ने श्रमिक जनसुमदायलाई सत्तामा ल्याउने काम संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्दैन। जनगणतन्त्रको बाटो हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर जानु अपरिहार्य छ। नेपाली रोगको औषधि पनि त्यही हो। नत्र जनताका वास्तविक आवश्यकताको पूरा होइन, सम्बोधन पनि हुन सक्दैन। हामी विगतमा पनि सानो शक्ति थियौं। विचार मिल्नेहरूकै एकताबाट त्यत्रो संघर्ष गरेकै हो। ठूलो पार्टी बनेकै हो। तर दलाल पुँजीवादले हाम्रो ठूलो समूहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लग्यो। जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने बाटो त्यही हो। हामीले त्यत्तिकै संघर्ष, संघर्ष मात्रै भनेका होइनौं, त्यसमा श्रमजीवी जनताको हकअधिकार स्थापित गर्नु विषय पनि जोडिएको छ। हाम्रो यात्रा चलिरहन्छ। जनताका वास्तविक समस्या बुझेर संघर्ष गर्न सकेनौं भने अघि बढ्न सक्दैनौं। हामीलाई विश्वास छ, यही रूपमा अघि बढ्यौं भने वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हामी उदाउने छौं। हो, संसदीय सत्ताको डर र त्रास हामीलाई छैन। सत्ताले रूपान्तरणवादी शक्तिलाई निषेध गर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं।
सरकार भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ। तीन तहको सरकारकै हकमा यो लागू भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको कब्जामा छ। सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्तिको त्यसमा संलग्नता देखिन्छ। पार्टीका नेताको कुरै नगरौं। किनकि संसदीय व्यवस्थाको विशेषता नै यही हो। यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सक्यौं भने मात्र यसबाट मुक्ति हुनेछ।
—कुराकानीमा आधारित
