तीन साताअघि सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादीको मात्रा कति छ भनेर जाँचेको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। भारतीय दबाबसामु झुकेर सरकार नागरिकको भान्छामा विषादीयुक्त तरकारी पुर्याउन बाध्य भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
नागरिक स्वास्थ्यलाई हानी हुने खाद्यान्न तथा कृषिजन्य पदार्थको ढुवानी र ओसारपसार गर्न नहुने खाद्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले भारतीय तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँच्न थालेको थियो।
सत्र दिनसम्म विषादी परीक्षण पनि भयो। तर, राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले विषादी परीक्षण रोकेको छ।
यसमा सरकारको तर्क छ- आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा धेरै समय लाग्यो। पूर्वाधार बनाएर केही समयपछि फेरि विषादी परीक्षण गरिनेछ।
पूर्वाधार र जनशक्ति नभएकै कारण मात्र विषादी परीक्षण रोकिएको भन्ने तर्कमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालसँगै आमनागरिक पनि विश्वस्त छैनन्।
पछिल्लो समय काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको चिठी सार्वजनिक भएको छ। उक्त चिठीले विषादी परीक्षण रोकिनुमा भारतको दबाब थियो भन्ने तर्कलाई बल पुग्छ।
चिठीमा भारतले विषादी परीक्षण गर्दा आफूलाई जानकारी नदिएको, परीक्षणमा समय लाग्दा नाकामा व्यवधान भएको उल्लेख गरेको छ। उसले नेपाल निर्यात हुने सामानको परीक्षण भारतमै हुने भएकाले फेरि परीक्षण गर्न आवश्यक नभएको तर्क पनि गरेको छ।
नाकामा प्रयोगशाला भएनन्, समय धेरै लाग्यो भन्दै नेपाललाई विषादी परीक्षण नगर्न ‘दबाब’ दिने भारत आफू भने नेपाली चिया, अदुवालगायत कृषिजन्य सामान जाँच्न कलकत्ता, लखनऊ र पटना पठाउँछ।
अदुवामा ‘अल्डीकार्ब’ भन्ने विषादी छ कि छैन भन्ने जाँच्न त झापाबाट साढे २ हजार किलोमिटर टाढाको बैंग्लोर पुग्नुपर्छ।
यस्तो किन भइरहेको छ त?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्न विषादी परीक्षणबारे विश्वव्यापी व्यवस्था र नेपालको अहिलेको अवस्था बुझ्नुपर्छ।
कुनै आयातित सामानबाट आफ्ना देशका नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ भन्ने लागेमा विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्य देशले विषादी परीक्षण गर्न पाउँछन्। अर्को देशले परीक्षण नगर भन्न पाउँदैन।
आपसी सहमतिअनुसार कुनै दुई देशले एकअर्काका परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता पनि दिन सक्छन्।
नेपालले पनि विभिन्न प्रकारका विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले राजधानीको कालिमाटीसहित देशभरिका सात ठाउँमा प्रयोगशाला बनाएको छ।
ती प्रयोगशालामा अत्याधुनिक र विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त प्रविधि भने छैनन्।
‘ताइवानले बनाएका मेसिन पाँच वर्षअघि ल्याएका छौं। र्यापिड बायोसे अफ पेस्टिसाइट रेसिडू (आरबिपिआर) प्रविधिका यी मेसिन सस्ता छन्, छिटो रिपोर्ट पनि आउँछ तर धेरै प्रकारका परीक्षण गर्न सकिन्न,’ कालिमाटी प्रयोगशालाका इन्चार्ज जागेश्वर शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले हामीले अर्गेनोफस्फेट र कार्बमेट समूहका विषादी परीक्षण गर्न सक्छौं। अरू विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने भए बबरमहल पठाउँछौं।’
बबरमहलमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफ्रेन्स प्रयोगशाला छ। उक्त प्रयोगशालामा ग्यास क्रोमोटोग्राफी प्रविधिबाट परीक्षण गरिन्छ।
गत वर्ष मात्र आइएसओ १७०२५ मान्यता पाएको यो प्रयोगशालाबाट नेपालले अदुवामा ‘अल्डीकार्ब’ छ कि छैन भन्ने नाप्न सक्छ। तर, त्यसलाई भारतले अहिले मान्यता दिएको छैन।
‘भारतभित्रकै विभिन्न प्रयोगशालामध्ये कुन-कुनका रिपोर्टलाई मान्यता दिने भनेर सरकारले सूची (सूची) बनाउँछ, ती प्रयोगशालाको रिपोर्टपछि मात्र सामान आयात गर्न दिन्छ,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘एक वर्षअघि नै हाम्रो प्रयोगशालाई रोष्टरमा राख्न भारतलाई अनुरोध गरिसकेका छौं। उनीहरू सकारात्मक छन्। छिट्टै एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ।’
बबरमहलको प्रयोगशालालाई भारतीय पक्षले रोष्टरमा राखे नेपाली अदुवा तथा चिया भारत पठाउन यहाँको रिपोर्टले पनि काम गर्ने महर्जनले बताए।
विभागले देशका अन्य १२ ठाउँमा पनि यस्तो प्रयोगशाला राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
भारतले भनेजस्तै नेपालले परीक्षण गर्नुपूर्व भारतलाई जानकारी दिनुपर्छ र?
‘डब्लुटिओको नियमअनुसार पर्दैन। तर आपसी व्यवहार सहज होस् भन्ने हिसाबले जानकारी गराए पनि हुन्छ। आकस्मिक रूपमा कुनै सामानमा विषादी परीक्षण गर्दा छ महिनासम्म यस कारण गरेको हो भन्न सकिन्छ,’ महर्जनले भने।
जानकारी गराउने तरिका सोझै देशबीच भन्दा पनि विश्व व्यापार संगठनमार्फत हुने गर्छ।
विषादीको मात्राबारे हरेक देशले आ-आफ्ना मापदण्ड बनाउन सक्छन्। नेपालले पनि ११ वस्तुमा त्यस्तो मापदण्ड बनाएर डब्लुटिओको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। ती मापदण्डमा कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले अब यसलाई लागू गर्ने चरणमा सरकार पुगेको छ।
‘हामीले यी मापदण्ड लागू गर्दैछौं भनेर डब्लुटिओमा पठाउँछौं। उसले उतैबाट नेपालले यी मापदण्ड बनाएको छ भन्दिन्छ,’ महर्जनले भने, ‘त्यसपछि सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई त्यो जानकारी हुन्छ।’
परीक्षण रोकिएपछि विषादीयुक्त तरकारी सोझै हाम्रो भान्छामा पस्छ त?
सरकारले तीन ठाउँमा कुनै सामानको परीक्षण गर्न सक्छ। नाकामा आउनुभन्दा पहिला के सामान आउन लागेको भनेर विवरण हेर्न सक्छ। नाकामा आइसकेपछि पास गर्नुपहिले परीक्षण गर्न सक्छ।
त्यसपछि पनि शंका लागेमा जतिबेला जहाँसुकै पनि परीक्षण गर्न सक्छ।
‘अहिले नेपाल भित्रिनुअघि हुने परीक्षण रोकिएको हो, तर कालिमाटी लगायत प्रयोगशालाले जाँच गरिरहेका छन्,’ महर्जनले भने।
सेतोपाटी. कम बाट साभार
