काठमाडौं । विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासबाट मन्त्रालयहरुमा आएको पत्रबारे आफूलाई गुमराहमा पारिएको गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गरिसकेका छन् । अब यसबारे छानविन गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । तर, दूतावासको पत्रबारे आफूलाई अनविज्ञ राखिएको बताए पनि यो पत्र प्रशासनिकरुपमा कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी हुनुपर्ने विषय मात्र थियो वा यसको केही कूटनीतिक/राजनीतिक भाष्य पनि छ भन्नेबारे चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले केही बताएका छैनन् ।
विषादी परीक्षणबारे भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल जानकारी भएन र उनले सार्वजनिक फोरममा पत्र आएको छैन भन्दा लज्जित हुनुपर्यो । यो एउटा सूचनाको पाटो हो । तर, भारतीय दूतावासले त्यसरी मन्त्रालयहरुलाई पत्र लेख्नु कूटनीतिक हिसाबले जायजै थियो वा थिएन ? यसबारेमा अहिलेसम्म न प्रधानमन्त्री बोलेका छन्, न त परराष्ट्रमन्त्री नै ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफू विदेशमा भएका बेला परराष्ट्रमा पत्र आएको प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन् । तर, यस्तो पत्र आउनु जायज हो या नाजायज भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट पारेका छैनन् ।भारतीय दूतावासले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु कूटनीतिक हिसाबले जायजै थियो वा थिएन ? यसबारे अहिलेसम्म न प्रधानमन्त्री बोलेका छन्, न त परराष्ट्रमन्त्री नै
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार भारतीय दूतावासको पत्रले दुईवटा प्रश्न उब्जाएको छ- एक– पत्रको विषयमा कार्यकारी प्रमुखलाई तत्काल सूचना हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको पाइएन । र, दोस्रो– भारतीय दूतावासबाट त्यसरी पत्र आउनु राजनीतिक/कूटनीतिक हिसाबले स्वाभाविकै थियो या यसबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो ?
भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे चाँडो जानकारी नभएकोमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि हो भने यसलाई बेलैमा सूचना नदिने कर्मचारी वा मन्त्रीको सामान्य कमजोरीका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतीय दूतावासको पत्र नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि नै गम्भीर ‘कूटनीतिक हस्तक्षेप’ हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री वा सचिवलाई कारवाही गरेर मात्रै पुग्दैन, यसमा छिमेकी देशको व्यवहारप्रति सरकारले आफ्नो धारणा कूटनीतिक र राजनीतिक दुबै हिसाबले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।
तथापि ओली सरकारले अहिलेसम्म भारतीय दूतावासको पत्रलाई ‘कूटनीतिक हस्तक्षेप’का रुपमा व्याख्या गरेको छैन । उसले केवल प्रधानमन्त्रीसमक्ष बेलैमा सूचना नपुग्दा लज्जित हुनुपरेको सामान्य अर्थमा मात्रै यसलाई व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ ।
पूर्वराजदूत कमल कोइरालाको विचारमामा भारतीय दूतावासले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र नै असान्दर्भिक छ । कुनै पनि देशले आफ्नो मुलुकमा भित्रिने खाद्यवस्तुको परीक्षण गरेरमात्रै भित्र्याउँछु भन्नु अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत नभएको कोइराला बताउँछन् ।
कोरियाका पूर्वराजदूतसमेत रहेका कोइरालाले दुई देशवीच राम्रो सम्बन्ध रहेका उत्तर कोरिया र चीनका वीचमा समेत खाद्यवस्तुको सुरक्षालाई लिएर यस्ता प्रश्नहरु उठ्ने गरेको बताए ।
‘आफ्नो देशमा भित्रिने खाद्यान्नको संसारभरि जसले पनि जाँच गर्न पाउँछ । यो नेपालको आन्तरिक कुरो हो,’ पूर्वराजदूत कोइरालाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘किनभने आफ्नो देशका जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने काम त्यस देशको सरकारको पहिलो जिम्मेवारीमध्ये हो ।’
जब मन्त्री यादव पत्रकार सम्मेलनमै झस्किए
असार २३ गते दिउँसो सवा दुई बजे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विषादी प्रकरणमा आफूलाई चारजना सचिवले डुवाएको आरोप लगाएका थिए । निर्णयका सबै कागजात र प्रक्रियाको रुपरेखा तयार गर्ने सचिवहरुले हाम्रोमा पूर्वाधार छ वा छैन भन्ने कुरा आफूसँग भन्दै नभनेको मन्त्री यादवको गुनासो थियो ।
आफ्नो मन्त्रालयका दुई तथा कृषि र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको भर पर्दा सरकार र आफू बदनाम बन्नु परेको मन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । उनले विषादी प्रकरणमा कतैबाट पनि दबावमूलक पत्र मन्त्रालयमा नआएको दावीसमेत गरेका थिए ।
त्यहीबेला पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित अनलाइनखबरका प्रतिनिधिले १४ असारमै भारतीय दूतावासले तयार गरेको पत्र परराष्ट्र हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आएको र त्यसको कपी अनलाइनखबरसँग सुरक्षित रहेको बताउँदा मन्त्री यादव आचार्यचकित हुँदै झस्किए ।
पत्र आएको थियो ? भन्दै मन्त्री यादवले आफ्नो वायाँतर्फ बसेका मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्राईलाई कोट्याएर सोधे । सहसचिव भट्टराईले आफूलाई पनि जानकारी नभएको बताए । तुरुन्तै मन्त्री यादवले उद्योग हेर्ने मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडालाई सोधे । सचिव खतिवडाले पनि अनभिज्ञता दर्शाइन् ।
यस्तो दृश्य देख्दा दूतावासको पत्रबारे मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी बेखबर रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । अनलाइनखबरको प्रश्नमा मन्त्री यादवले पत्र मन्त्रीलाई नभई सम्बन्धित विषयका सचिवलाई आउने हुनाले सोबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको जवाफ दिए ।
कहाँ–कहाँ पुगेको थियो पत्र ?
विषादी परीक्षण नगर्न दबाव दिएर जुन २९ अर्थात असार १४ मा लेखिएको भारतीय दूतावासको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका तीनवटा शाखासहित कृषि मन्त्रालयमा पनि पुगेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगत दक्षिण एशिया शाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमालसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी र सहसचिव नवराज ढकाल एवं खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसीसम्म भारतीय दूतावासको पत्र पुगेको थियो ।
भारतीय दूतावासले शनिवार असार १४ मा तयार गरेको पत्र सोही दिन इमेल र आइतबार हुलाकमार्फत पाँच सरकारी निकायमा पुगेको थियो । भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र मन्त्रालय आइपुग्दा वाणिज्यतर्फका सहसचिव नवराज ढकाल नेपाल चीन सह–सचिवस्तरीय वार्ताका लागि तिब्बतमा थिए । वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी एक जुलाई साँझ एक साताका लागि जेनेभातर्फ लागेका थिए । अरु सबै पदाधिकारीहरु नेपालमै थिए ।
भारतीय दूतावासले पत्र पठाएको चार दिनपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी आदेश संशोधन मन्त्रिपरिषद् लैजाने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो भने १९ असारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विषादि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साभार onlinekhabar.com
