सूचना नेपाल
४ बैशाख २०८१, मङ्गलवार

नागार्जुनमा अपार्टमेन्ट, वाग्मतीमा सुकुम्बासी !

जनप्रतिनिधि भन्छन्– सुकुम्बासीलाई बस्न दिँदैनौं

४ पुस, काठमाडौं । ‘नेपाली समाजमा आहान छ, घरभरि कपडा, वीरे नाङ्गै !’ काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीको हालत पनि ठ्याक्कै यही आहानजस्तै छ ।

काठमाडौंको साविक इचंगुनारायण गाविस (हाल नागार्जुन नगरपालिका) मा गरीब तथा सुकुम्बासीका लागि सरकारले भव्य अपार्टमेन्टहरु बनाएको धेरै वर्ष बितिसक्यो । वागमती, विष्णुमति र मनहरा किनारका ‘सुकुम्बासी’ले भने झुपडी छाडेका छैनन् ।

सुकुम्बासी र न्यून आय भएका व्यक्तिहरुका लागि सरकारले चारवटा ठूला अपार्टमेन्ट बनाएको छ । सरकारले १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर दुई स्थानमा निर्माण गरेका यी भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ फ्ल्याट छन् ।

काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सक्कली सुकुम्बासीहरुलाई सुविधासहितको भवनमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा ०६९ सालमा सरकारले यी भवनहरु बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले भुत बंगलामा परिणत भएका अपार्टमेन्टका केही फ्याटमा प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ चौकी राखिएका छन् । केही कोठाहरु आवास कुर्न बसेका पालेहरुले प्रयोग गरेका छन् ।

विसं. ०६९ मा सुकुम्बासी आवासको काम सुरु भएयता देशमा ६ पटक प्रधानमन्त्रीहरु परिवर्तन भए । तर, अहिलेसम्म सुकुम्बासीले आफ्ना लागि बनेका घरमा बस्न पाएका छैनन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नेतृत्वमा बनेको आवास काठमाडौंका वास्तविक सुकुम्बासीले देख्नसम्म पाएका छैनन् ।

यसैवीच यी सरकारी आवासमा सुकुम्बासीलाई बस्न नदिने नागार्जुन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिन थालेका छन् ।

‘रात रह्यो, अग्राख पलायो’

‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेजस्तै अहिले आएर नागार्जुन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यी भवनमा सुकुम्बासीलाई बस्न नदिने जिकिर गर्न थालेका छन् ।

सुकुम्बासीका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा बसेका सरकारी कार्यालयहरुले शहरी विकास मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएका छैनन् । नार्गाजुन नगरपालिकाका वडा नं १ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र लामाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी पनि सरकारी कर्मचारी हौं । सरकारको लगानी रहेको भवन अलपत्र छ, हामीचाहिँ अन्य ठाउँमा भाडा तिरेर बस्नु परेको छ । त्यही भएर सरकारी कामका लागि सरकारी भवन प्रयोग गरेका हाैं ।’

वडाध्यक्ष लामा अगाडि भन्छन्, ‘प्रहरी चौकी पनि सधैंभरि भाडा तिरेर बस्न पर्ने भएकाले यहाँ खाली ठाउँको सदुपयोग पनि हुन्छ भनेर विभिन्न समूहहरुको छलफलबाट नै हामीले यहाँ ल्याएर राखेका हाैं ।’

उनका अनुसार स्वास्थचौकी पनि अरु ठाउँमा भाडा तिरेर बसिररहेको थियो । अरु ठाउँमा भाडा तिर्न नसक्ने भएपछि यहाँ खाली भवनमा आएर बस्न थालेको हो ।

लामाका अनुसार नार्गाजुन नगरपालिकाले हाल कार्यालय रहेको स्थानमा महिनाको दुई लाख भाडा तिर्नुभन्दा यहाँ यत्रो अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले नगरपालिका सार्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, विभिन्न कारणले नगरपालिका सार्ने योजना हाललाई स्थगित भयो ।

अधिकांश भवनको ढोकामा नामसमेत लेखिएको छ । नामसँगै ‘घर भत्किएको’ भनेर लेखिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पअघि नै तयार भएका यी भवनमा स्थानीयले बस्नका लागि ढोकामा नाम लेखेको कोही पनि बस्न नआएको वडाध्यक्ष लामाले बताए ।

वडाध्यक्ष लामाले अब यो अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीहरु राख्न नगरपालिकाले नदिने बताए । उनले भने, ‘अब हामीले सुकुम्बासीलाई दिँदैनाै‌ं । यो भवनको पहिलो प्राथमिकता नार्गाजुन नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ९ नं सम्मका वडाका बासिन्दाको हक लाग्छ । सरकारले कसरी सुकुम्बासी र न्यून आय भएका व्यक्तिको पहिचान गर्छ ? कसलाई सुकुम्बासी मान्छ ? अहिलेसम्म टुंगो छैन ।’

लामाको दाबी अनुसार यी सरकारी भवनमा ८० प्रतिशत यहाँका स्थानीयको जग्गा परेको छ । उनले भने, ‘स्थानीयको जग्गामा यहाँका बासिन्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन् भने हामी सुकुम्बासी राख्न दिँदैनाैं।’

सुकुम्बासीका लागि बनाइएका भवनमा यसरी रोकावट गर्न पाइन्छ त भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा वडाध्यक्ष लामाले यस्तो तर्क गरे–

यो भवन हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा दुई बर्ष अघि बनेको हो, बेवारिसे अवस्थामा थियो । मान्छे नबस्ने भएपछि घर पनि बिग्रिँदै जाँदोरहेछ । अहिले हामी आएपछि भवनको संरक्षण पनि भएको छ । यहाँ कस्ता कस्ता मान्छे आएर बस्थे, अहिले धेरै नै सदुपयोग भएको छ ।’

सरकारी कार्यालयका लागि हामीले प्रयोग गर्दा के बिग्रेको छ ? अझ म त के भन्छु भने कति सरकारी कार्यलयहरुले कोठा नपाएर भाडामा बसेका छन् । कति अलपत्र अवस्थामा छन् । भाडा बस्नुपरेका त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरु यहाँ राखे हुन्छ । यो सरकारले नै बनाएको भवन हो क्यारे । सरकारी कार्यालयहरु भाडा तिरेर बस्नुभन्दा यहाँ बेवारिसे अवस्थामा रहेका भवनको सुदपयोग पनि हुन्छ, यहीँ आएर कार्यालय खोल्नुस् भन्छु म । भवनको दुरुपयोग हुन दिन भएन, त्यति हो ।

नार्गाजुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले पनि वडाध्यक्ष लामाकै भनाइमा सही थप्दै यी भवनमा सुकुम्बासीलाई राख्न नदिने बताए । बस्नेतले भने, ‘सुकुम्बासीका लागि बनाएको भवन भनेर कहाँ निर्णय गरेको छ ? देखाउनुस् ।’

सुकुम्बासी राख्नै परे आफ्नै नगरपाकिलाका सुकम्बासीलाई राख्ने मेयर बस्नेतले बताए । ‘राख्नै परे पनि हामी हाम्रै सुकुम्बासी जनतालाई राख्छौं । हामी निर्वाचित भएर आउनुअघि संविधानमा जे व्यवस्था थियो, त्यो लागु हुँदैन र हामी मान्दैनौं पनि’ बस्नेत भन्छन्, ‘हाम्रो नगरपालिकामा भएका सुकुम्बासीलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने ? त्यसकारण, हामी बाहिरका सुकुम्बासी ल्याएर राख्न दिँदैनाैं ।’

आफ्नो नगरपालिकामा बाहिरका सुकुम्बासी ल्याएर राख्दा सामाजिक सदभावसमेत बिग्रने भएकाले सुकुम्बासी ल्याउने काम रोकिराखेको बताउँदै बस्नेतले भने, ‘हामीले बेवारिसे भवनलाई सरकारी कामका लागि प्रयोग गरेर के बिग्रेको छ ? यसमा अब हाम्रो हक लाग्छ ।’

विभाग भन्छ– सुकुम्बासी पहिचान होस्, भोलि नै हस्तान्तरण गर्छाैं

नागार्जुन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्थानीयको जग्गा प्रयोग भएको भने पनि यहाँ प्रधानमन्त्री आवास आयोजना निर्माण गर्ने तयारी भइसकेपछि भवनका लागि आवश्यक जग्गा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट टाउन प्लानिङ अनुसार खुल्ला जग्गा लिइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दुवाडीले यी अपार्टमेन्टमा शहरका गरिबलाई राख्ने भनिए पनि हालसम्म शहरका गरिबहरुको पहिचान गर्न नसकिएकाले भवनहरु खाली रहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘त्यहाँ कस्ता सुकुम्बासीलाई राख्ने, अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन,’ दुवाडी भन्छन् २२४ सुकुम्बासीका लागि भवन बनाइदे भनेको हो, हामीले त भवन निर्माण गर्ने मात्र हो, शहरका गरिब र सुकुम्बासी पहिचान गर्ने काम गरिवी निवारण मन्त्रालायको हो । मन्त्रालयले सूची दिए भोलि नै हामी घर हस्तान्तरण गर्न तयार छांै ।’

विभागका प्रवक्ता दुवाडीका अनुसार घर बनेको ४/५ बर्ष भइसक्दा पनि गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब तथा सुकुम्बासीहरुको नाम पठाएको छैन । मान्छे नबसेपछि घरहरु दिनप्रति पुराना हुँदैछन् ।

अहिले खाली रहेका यी घरहरु भाडामा लगाउने वा स्वामित्व हस्तारण गर्ने अधिकार भने सरकारलाई रहेको दुवालको भनाइ छ । उनका अनुसार विगतमा गरिवी निवारण मन्त्रालय र नागार्जुन नगरपालिकाबीच यी भवनमा कसलाई राख्ने भनेर कमिटीसमेत गठन भएको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भन्छ– समन्वय भएन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले भने हालसम्म सुकुम्बासीहरु पहिचान गर्न नसक्दा सुकुम्बासीहरुको लागि बनाइएको भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको भनाइ गलत भएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले यसबारे शहरी विभाग र मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको सुनाए । उनले भने, ‘हालसम्म विभागले हामीसँग सुकुम्बासीको नाम मागेको छैन ।’

गिरीले यी भवनहरु सुकुम्बासीका लागि बनाएको भनेर सुनेको, तर कहाँका सुकुम्बासीलाई राख्न बनाइएको हो भन्ने जानकारी नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासीका लागि भवन बना भनेर बनाउँदै हिँडेको त होइन होला शहरी विभागले’ गिरी भन्छन्, ‘बनाउनुअघि यो यो मान्छेका लागि बनाएको भन्ने त होला नि । शहरका भूमिहीन भनेर कसरी पहिचान गरियो त ? यदि सुकुम्बासीकै लागि बनाएको हो भने शहरबाट नजिकै हुनुपर्छ ।’

बाबुराम भन्छन्– मन्त्रालयसँग सक्कली सुकुम्बासीको सूची छ

काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने भन्दै सरकारी आवासको योजना ल्याएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने सुकुम्बासीको पहिचान गरेरै आवास निर्माण गरिएको बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने, ‘मैले दुई/तीन महिनाजति लगाएर तथ्यांक संकलन गर्न लगाएँ । खासगरी वागमती, मनहरा र विष्णुमतिका किनारमा बसेकाहरुको तथ्यांक पनि आयो । त्यो तथ्यांक मन्त्रालयमै छ ।’

भट्टराईले अगाडि भने, ‘यसरी तथ्यांक आइसकेपछि हामीले उनीहरुको पुनर्वासको योजना बनायौं । हामीले इचंगुनारायणमा आवास निर्माणको काम सुरु गरिहाल्यौं । आवास निर्माण पनि सुरु भयो, सुकुम्बासीहरुको सर्वेक्षण पनि गर्दै गयौं ।’

अनलाइनखबर डट कम बाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्
ब्रेकिङ न्युज

समाचारसरकार र विप्लव समूहबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो

समाचारनेकपामा पुराना उम्मेदवार दोहोरिएनन्, के होला अर्थमन्त्री खतिवडाको सांसद पद ?

स्वास्थ्यके तपाईंंको पनि हतारमा खाना खाने बानी छ ?

खेलकुदइपिएलमा विदेशी खेलाडीका लागि नयाँ नियम

बिज्ञान / प्रविधीरुसले बनायो आवाजभन्दा २० गुणा तेज उड्न सक्ने मिसाइल, अमेरिका हेरेको हेर्यै

समाचारनेकपाले छान्यो नारायणकाजी श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय सभाका १६ उम्मेदवार [नामावलीसहित]

समाचारसामान्य बदलावसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता, अढाइ अर्ब चाँडै पठाइँदै

प्रदेश ७डडेल्धुरामा भारी हिमपात : भिमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ७ जिल्लाको यातायात ठप्प

अर्थ / पर्यटनसुनचाँदी धितोमा ३६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कर्जा

कला / साहित्यकसले पो देख्छ र मनको पहिरो !