काठमाण्डौ असार २९
जुलाई ६, १९३५, अर्थात चीनको तिव्वतका पूर्व शाशक तथा निर्वाशित धर्मगुरु दलाई लामाको जन्म दिन । नेपालको एक चीननीति त एकातर्फ छँदैछ अर्कातर्फ चीन सरकारको दवाव । स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार धार्मिक गतिविधि गर्न पाउने हरेक प्राणि जगतको नैशर्गिक अधिकार पाएको एक्काईसौ शताव्दीमा आफ्ना धर्मगुरु दलाई लामाको जन्म दिन मनाउन नेपालमा करिव अर्ध प्रतिवन्ध जस्तैको अवस्था सृजना भयो । चीनमा त करिव प्रतिवन्ध गस्तै भयो । तथापी शान्तीको सांकेतिक अर्थ जनाउने गेरु वस्त्रधारी वौध्द धर्मका अनुयायी तथा दलाईलामाका पक्षधरहरुले मौन समर्थन गरि रहे । तर चीनभित्रै न्यून संख्यामा रहेका मुश्लिम समुदायहरुमाथि भएको मानव अधिकार हननका घटनाहरुलाई भने अन्तराष्ट्रिय नियोगले टुलुटुलु हेरिरहन सकेन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी प्रतिनिधिहरुमध्य एक राष्ट्र चीनमा जातिय र धार्मिक स्तन्त्रता नरहेको जनाउँदै हालै अन्तराष्ट्रिय नियोगका विभिन्न वाईस देशका स्थायी प्रतिनिधीहरुले संयुक्तरुपमा मानव अधिकार उच्चआयोगका अध्यक्षलाई सम्वोधन गर्दै एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशन गरेको छ ।
गत जुलाई ८ तारिख २०१९ का दिन जारी गरिएको वक्तव्यमा भनेको छ हामी मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय कानूनमा दस्तखत गर्ने राष्ट्रहरुले चीनको जिन्जियाङ्गमा युहिगर्स लगायत अन्य कम संख्यामा रहेका जातीहरुको विरुध्दमा ठुलो संख्यामा थुनामा राखेका यसै गरी व्यापक खुफिया गुप्तचरको प्रयोग गर्ने र प्रतिवन्ध लगाईएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । चीनपनि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेकोले मावन अधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषद्संग सहकार्य गर्ने कार्य चीनको दायीत्वको क्षेत्रभित्र रहेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा मूख्यरुपमा युहिगर्स लगायतका मुस्लिम न्यून संख्यामा रहेकाहरुका विरुध्द जातिय भेदभाव रहेको, स्वतन्त्रपूर्वक धार्मिक गितिविधिमा प्रतिवन्ध लगाएको विना कशुर थुनामा राखेको उल्लेख गरेको छ । भने स्वतन्त्रता पूर्वक हिडडुल गर्न पाउने मानवको नैशर्गिक र न्यूनतम अधिकारलाई चीनले अत्याचारीशैलीमा कुण्ठित गरेको स्मरण समेत गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्विकार गर्ने एक विश्वव्यापीरुपमा एक संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्च आयोगका सदस्यहरु सहितको स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरु तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु चीन पठाएर धार्मिक आश्था, स्वतन्त्रता र मान्यतासम्वन्धि जिन्जियाङ्गमा अर्थपूर्ण अध्ययन गर्न वोटो खुल्ला गरि दिन चीन सरकारसंग माग समेत गरेका छन् । यसै गरी प्रशित गरिएको मानव अधिकार उच्च आयोगको एकचालीसौ वैठकमा रेकर्ड राख्न र संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्त(युएनएचसिआर)को वेवसाईटमा पनि राख्न समेत वक्तव्यमा माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने संयुक्त साष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि देशहरुमा अष्ट्रेलिया, वेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, ईष्टोनिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आईसल्याण्ड, जापान, लाटीभिया, लिथुवानिया, लक्जेम्वर्ग, नेदरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन, स्विटजरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, अष्ट्रिया, आयरल्याण्ड र स्पेन रहेका छन् ।
